जनकपुरधाम अहिले कानुन र कलमको टक्करले तातेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसन आमनेसामने उभिँदा कानुनी शासन, लोकतन्त्र र नैतिकताको सवाल नै चौराहेमा आएको छ ।
विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?
जनकपुरधाममा ९०५ भन्दा बढी जग्गा गुठी संस्थानकै हो । सरकारी वा सामाजिक संस्थाहरूलाई कार्यालय खोल्न सजिलो भन्नु नै गुठीकै जग्गा हो । पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर गुठी संस्थानसँग वार्षिक भाडा बुझाएर ४ कट्ठा जग्गा लिजमा लियो ।
सबै नियम कानुनी ढंगले पुरा गरेर, टेन्डरमा भाग लिएर महासंघले जग्गा लिएको हो । तर, बार एसोसिएसन जनकपुरले टेन्डरमा सहभागी नभएको भए पनि पछि आएर “यो हाम्रो हो” भन्दै कब्जा गर्ने खेल सुरु गर्यो ।
वकिलहरूले फलामे पिलर गाडे, पार्किङ स्थल घोषणा गरे, रिट हाले, र अन्ततः पत्रकारमाथि शारीरिक आक्रमणसमेत गरे । यस क्रममा महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’को खुट्टा भाँचियो, अध्यक्ष श्याम बन्जारासहितका पत्रकार घाइते भए ।
प्रश्न उठ्छ— कानुनी शासनका पहरेदार भनिएका वकिलले नै यस्तो हिंसा गरे भने आम नागरिकले न्याय कसरी पाउँछन् रु
महासंघले कागजातसहित जिल्ला प्रशासनलाई उजुरी गर्दा सिडिओले नै स्वीकारे— “यो जग्गा पत्रकार महासंघकै हो, वकिलहरूले बलमिच्याइँ गरेका हुन् ।”
तर, उता वकिलहरूले अदालतमा रिट हाले, ६१ जना वकिलको सामूहिक हस्ताक्षरसहित १ अदालतले यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिए पनि वकिलहरूले आदेशको नै अवहेलना गर्दै त्यही जग्गा पार्किङ बनाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिकरूपमै दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिए । तर, स्थानीय प्रहरी प्रशासन वकिलसामु निरीह देखियो ।
१। टेन्डरमा भाग नै नलिएको बारले कब्जा प्रयास गर्नु कानुनी मर्यादाको अपमान हो ।
२। वकिलले अदालत होइन, सडकमा हिंसा गर्नु लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो ।
३। प्रहरी प्रशासन किन वकिलसामु मौन बस्छ रु
४। अदालतलाई “हाम्रो गोजीमा छ” भन्ने वकिलहरूको दम्भ कति लोकतान्त्रिक छ ?
अब पत्रकार महासंघ यो विवादलाई मात्र “जग्गाको लडाइँ” मान्दैन । यो प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको जरा जोगाउने संघर्ष भएको छ ।
इतिहासले देखाएको छ— पञ्चायतले प्रेस दबाउन सकेन, ०६२/६३ मा लाठीले जनताको आवाज रोकिएन, मधेश आन्दोलनमा लाठीचार्जले पत्रकार चुप भएनन् । आज वकिलहरूको बलजफ्ती पनि असफल हुनेछ, किनभने सत्यलाई दबाउन सकिँदैन ।
पत्रकार र वकिल दुवै समाजका बौद्धिक वर्गका प्रतिनिधि हुन् । तर, जब वकिलले नै कानुन तोड्छन्, तब दोषी उनी मात्र हुँदैनन्— मौन रहने राज्य संयन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी हुन्छ ।
अन्ततः, यो संघर्ष केवल ४ कट्ठा जग्गाको होइन— लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको लागि निर्णायक मोर्चा हो ।
